आप का अपना सच्चा मित्र 14 सालों से आप के साथ 10 लाख से भी ज्यादा ग्राहको का भरोसेमंद | (RAJ KUMAR CHOPRA)
मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया: पात्र थानाधिकारी (SHO): महत्वपूर्ण बिंदु: पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए पत्र का एक सामान्य फॉर्मेट नीचे दिया गया है। इसे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधित कर सकते हैं: सेवा में,थानाधिकारी,[पुलिस थाने का नाम],[पता],[शहर], [राज्य] विषय: [मामले का संक्षिप्त विवरण, जैसे “धोखाधड़ी की शिकायत”] महोदय/महोदया, मैं, [आपका…
PAN Card (पैन कार्ड): Chopra eMitra पैन कार्ड ऑनलाइन आवेदन कैसे करें: पेन कार्ड डाउनलोड Chopra eMitra पैन कार्ड को मोबाइल नंबर के माध्यम से ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए Chopra eMitra Note ध्यान दें कि आपको आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक किया हुआ होना चाहिए और यदि नहीं, तो आपको अन्य पहचान…
बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आपको आपके Chopra eMitra (SSO) की अधिकारिक और सरकारी वेबसाइटों पर जाकर उपलब्ध फॉर्म भरना होगा। बेरोजगारी भत्ता योजना भिन्न-भिन्न राज्यों और क्षेत्रों में अलग-अलग नामों और प्रक्रियाओं के साथ चलती है। यहां मैं आपको एक सामान्य तरीके से बता रहा हूँ कैसे आप बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन…
Know Your Application Status पीएम-स्वनिधि (प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना) एक योजना है जो छोटे व्यापारियों और सड़क किनारे विक्रेताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत, निम्नलिखित मुख्य लाभ प्रदान किए जाते हैं: आवेदन की प्रक्रिया: उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क किनारे छोटे…
पालनहार योजना योजना के उद्देश्य अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बालक-बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस…
चिरंजीवी योजना जैसी किसी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची योजना के निर्माता और संचालक द्वारा निर्धारित की जाती है और यह आपके नागरिकता स्थिति, आयु, आय, रहने का पता, विभागों की योजना की विशेष शर्तों आदि पर निर्भर करती है। अगर आप चिरंजीवी योजना के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो…
हाल ही में भारत में तीन नए कानून लागू किए गए हैं, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हैं। ये कानून ब्रिटिश-कालीन भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए लाए गए हैं। ये न (AuthBridge) (KPMG)धार लाने, प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने और न्याय वितरण को अधिक…
बिना कारण के नौकरी से निकाले जाने पर आप श्रम न्यायालय (Labor Court) या औद्योगिक न्यायाधिकरण (Industrial Tribunal) में पुनर्विचार (Reinstatement) और मुआवजा (Compensation) के लिए रीट (Writ) दायर कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं: इस प्रक्रिया के लिए अपने वकील से विस्तृत सलाह लें, क्योंकि हर केस की परिस्थितियाँ अलग…
