हाल ही में भारत में तीन नए कानून लागू किए गए हैं, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हैं। ये कानून ब्रिटिश-कालीन भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए लाए गए हैं।
- भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita):
- यह कानून IPC की जगह लेता है।
- इसमें देशद्रोह (Sedition) को खत्म कर दिया गया है, लेकिन देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को शामिल किया गया है।
- संगठित अपराध, मॉब लिंचिंग, और लैंगिक अपराधों के लिए नए प्रावधान शामिल किए गए हैं।
- यौन अपराधों के लिए प्रावधान को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाया गया है और नाबालिग के साथ बलात्कार के लिए मौत की सजा का प्रावधान है
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita):
- यह CrPC की जगह लेता है।
- पुलिस हिरासत की अवधि को 15 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है।
- FIR दर्ज करने के लिए डिजिटल औ (India Today) (India Today) अनिवार्य किया गया है।
- जीरो FIR और ई-FIR की सुविधा को शामिल किया गया है, जिससे किसी भी पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज की जा सकती है और इसे उचित पुलिस स्टेशन को भेजा जा सकता है
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam):
- यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेता है।
- डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को स्पष्ट रूप से सबूत के रूप में शामिल किया गया है।
- डिजिटल साक्ष्य के संग्रहण, संरक्षण और प्रस्तुतिकरण के लिए विस्तृत प्रावधान बनाए गए हैं।
- राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान भी है
ये न (AuthBridge) (KPMG)धार लाने, प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने और न्याय वितरण को अधिक तेज़ और प्रभावी बनाने का उद्देश्य रखते हैं। (KPMG) (AuthBridge)
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भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) 2023
प्रमुख प्रावधान:
- देशद्रोह का संशोधन:
- पहले IPC की धारा 124A में देशद्रोह का अपराध था, जिसे नए कानून में अधिक स्पष्ट और व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है।
- नए कानून में देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ कृत्यों को शामिल किया गया है।
- संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग:
- संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग के लिए कठोर दंड, जिसमें मृत्यु दंड तक शामिल है।
- ऐसे अपराधों के खिलाफ त्वरित न्याय प्रक्रिया का प्रावधान।
- यौन अपराधों के लिए कठोर दंड:
- बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों में कठोर दंड का प्रावधान, जिससे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) 2023
प्रमुख प्रावधान:
- हिरासत की अवधि:
- पुलिस हिरासत की अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है, जिससे अधिक समय मिल सके विस्तृत जांच के लिए।
- ई-गवर्नेंस:
- FIR दर्ज करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग अनिवार्य, जिससे पारदर्शिता और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
- वीडियोग्राफी:
- तलाशी और जब्ती की कार्रवाई में वीडियोग्राफी अनिवार्य, जिससे साक्ष्य संग्रहण में पारदर्शिता बनी रहे।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam) 2023
प्रमुख प्रावधान:
- डिजिटल साक्ष्य:
- डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वैध साक्ष्य के रूप में मान्यता, जिससे आधुनिक तकनीकी साधनों का न्याय प्रक्रिया में समावेश हो सके।
- फोरेंसिक विज्ञान:
- फोरेंसिक साक्ष्यों के संग्रहण और प्रस्तुतिकरण के प्रावधान, जिससे वैज्ञानिक तरीके से अपराधों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया में सुधार हो सके।
अन्य महत्वपूर्ण नए कानून
1. कृषि कानून (Farm Laws) 2020 (अब निरस्त)
मुख्य उद्देश्य: कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय में वृद्धि। मुख्य प्रावधान:
- कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम: कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद में बाधाओं को कम करना।
- मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम: अनुबंध खेती को प्रोत्साहित करना।
- आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम: कृषि उत्पादों की भंडारण सीमाओं को हटाना।
2. श्रम कानून संहिता (Labour Codes) 2020
मुख्य उद्देश्य: श्रम कानूनों को सरल और सुव्यवस्थित करना। मुख्य प्रावधान:
- श्रम संहिता (मजदूरी): न्यूनतम वेतन और भुगतान के प्रावधान।
- औद्योगिक संबंध संहिता: औद्योगिक विवादों के समाधान के प्रावधान।
- सामाजिक सुरक्षा संहिता: श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रावधान।
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता: श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार।
अधिक जानकारी के लिए संसाधन:
यह जानकारी भारतीय संविधान और नए कानूनों की विस्तृत समझ प्रदान करती है, जो देश की न्यायिक और प्रशासनिक प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।
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हाल ही में लागू किए गए तीन प्रमुख भारतीय कानून
1. उच्च शिक्षा आयोग विधेयक (Higher Education Commission Bill) 2023
मुख्य उद्देश्य: उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधार और मानकीकरण। मुख्य प्रावधान:
- राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI): इस नए आयोग का गठन किया गया है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) को प्रतिस्थापित करेगा।
- संगठनात्मक सुधार: उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम, प्रवेश, और गुणवत्ता मानकों का समन्वय।
- नियामक ढांचा: संस्थानों के प्रदर्शन और अकादमिक उत्कृष्टता की निगरानी।
2. डाटा सुरक्षा विधेयक (Data Protection Bill) 2023
मुख्य उद्देश्य: नागरिकों की व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना। मुख्य प्रावधान:
- डाटा सुरक्षा प्राधिकरण (DPA): एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन, जो डाटा सुरक्षा के सभी पहलुओं की निगरानी करेगा।
- सहमति आधारित डाटा संग्रहण: डाटा संग्रहण और प्रोसेसिंग के लिए स्पष्ट और सूचित सहमति की आवश्यकता।
- डाटा लोकलाइजेशन: महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डाटा को भारत में ही संग्रहित और प्रोसेस करना।
- डेटा उल्लंघनों की रिपोर्टिंग: डाटा उल्लंघनों के मामलों में DPA को सूचित करना अनिवार्य।
3. क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी विधेयक (Climate Change and Sustainability Bill) 2023
मुख्य उद्देश्य: पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना। मुख्य प्रावधान:
- राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण (NCCA): जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण का गठन।
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी: उत्सर्जन मानकों को सख्त करना और कार्बन क्रेडिट बाजार का निर्माण।
- नवीकरणीय ऊर्जा प्रोत्साहन: सौर, पवन, और जैव ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना।
- पर्यावरण संरक्षण योजनाएं: जैव विविधता संरक्षण, वनों का पुनरुद्धार, और जल संसाधनों का संरक्षण।
विस्तृत जानकारी के लिए संदर्भ:
इन नए कानूनों का उद्देश्य भारतीय समाज में सुधार लाना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और पर्यावरण की रक्षा करना है। यह कदम देश के समग्र विकास और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
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अधिक जानकारी: हाल ही के महत्वपूर्ण भारतीय कानून
1. व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (Personal Data Protection Bill) 2023
मुख्य उद्देश्य: नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और प्राइवेसी को सुनिश्चित करना।
मुख्य प्रावधान:
- डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी (DPA): एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन, जो डेटा सुरक्षा के सभी पहलुओं की निगरानी करेगा।
- डेटा की सहमति: व्यक्तिगत डेटा को संग्रहित और प्रोसेस करने के लिए व्यक्तियों की स्पष्ट और सूचित सहमति की आवश्यकता।
- डेटा लोकलाइजेशन: महत्वपूर्ण डेटा को भारतीय क्षेत्र में ही संग्रहित और प्रोसेस करना अनिवार्य।
- डेटा उल्लंघनों की रिपोर्टिंग: डेटा उल्लंघनों के मामलों में DPA को सूचित करना अनिवार्य।
स्रोत:
2. नागरिकता (संशोधन) विधेयक (Citizenship (Amendment) Bill) 2019
मुख्य उद्देश्य: पड़ोसी देशों से धार्मिक प्रताड़ना के शिकार अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना।
मुख्य प्रावधान:
- नागरिकता के लिए पात्रता: पाकिस्तान, बांग्लादेश, और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, और ईसाई धर्म के लोग, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे, भारतीय नागरिकता के लिए पात्र होंगे।
- नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया: इन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
स्रोत:
3. संयुक्त सचिवों की नियुक्ति के लिए lateral entry scheme
मुख्य उद्देश्य: सरकार में विशेषज्ञता और विविधता लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञों को उच्च पदों पर नियुक्त करना।
मुख्य प्रावधान:
- लैटरल एंट्री: निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों को केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव स्तर पर नियुक्ति।
- पात्रता और प्रक्रिया: उम्मीदवारों को निर्धारित योग्यता और अनुभव के आधार पर चुना जाएगा और उन्हें UPSC द्वारा आयोजित एक साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा।
स्रोत:
4. कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी (Code on Social Security) 2020
मुख्य उद्देश्य: सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एकीकृत करना।
मुख्य प्रावधान:
- विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण: पीएफ, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एकीकृत करना।
- सभी श्रमिकों को शामिल करना: संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना।
- संशोधित कॉन्ट्रिब्यूशन स्कीम: पेंशन योजनाओं में सुधार और नए योगदान आधारित पेंशन योजनाओं की शुरुआत।
स्रोत:
5. तीन तलाक (Three Divorce) विधेयक 2019
मुख्य उद्देश्य: मुस्लिम महिलाओं को तत्काल तलाक (तीन तलाक) से सुरक्षा प्रदान करना और इसे गैरकानूनी बनाना।
मुख्य प्रावधान:
- तत्काल तलाक का अपराधीकरण: तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाना, जिसमें पति को तीन साल की जेल की सजा हो सकती है।
- पीड़ित महिलाओं के अधिकार: तलाक देने वाली महिला को भरण-पोषण का अधिकार और बच्चों की कस्टडी का अधिकार प्रदान करना।
स्रोत:
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